Tue. Feb 23rd, 2021

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की योजनाओं के फंडिंग का फॉर्मूला बदल दिया है। नए फार्मूले के तहत अब योजनाओं का पैसा सीधा उसी योजना के बैंक खाते में जाएगा। राज्य सरकारों को उसी योजना में खर्च करना होगा। राज्य सरकारें अब केंद्रीय योजनाओं का पैसा अन्य मद में खर्चा नहीं कर सकेंगी।
राज्य सरकारें केंद्रीय योजनाओं में मिली राशि का उपयोग अन्य मदों में कर लेती थी इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब नया फार्मूला अपनाया है केंद्र की योजनाओं का वास्तविक लाभ और केंद्रीय योजनाएं निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पाती थी । क्योंकि उन्हें समय पर राज्य सरकारें पैसे आवंटित नहीं करती थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने विरोध जताया
मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के इस फार्मूले का विरोध किया है। राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय से मांग की है कि योजनाओं की राशि योजना के खाते में डालने के स्थान पर सीधी राज्य सरकार को आवंटित की जाए। इससे राज्य सरकार को जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करने की आजादी होगी। केंद्र सरकार ने इसी को रोकने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। उसमें मध्यप्रदेश के एतराज को केंद्र सरकार मानेगी या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यदि यही स्थिति बनी रही तो राज्य सरकार को आगे चलकर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी तक राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं का पैसा कई वर्षों तक अन्य योजनाओं में उपयोग कर लेती थी। जिससे केंद्रीय योजनाओं की लागत बढ़ जाती थी, और समय पर पूर्ण भी नहीं हो पाती थी अब देखना है कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या निर्णय करती है।

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