Wed. Apr 14th, 2021

विशेष संवाददाता

जम्मू । अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने तथा 31 अक्टूबर के बाद दोनों यू.टी के प्रभाव में आने को लेकर अब लगभग 21 दिन का ही समय शेष बचा है। राज्य वित्त विभाग ने इन दोनों यू.टी.में होने वाले कामकाज के लिए प्रशासनिक सचिवों से 14 अक्टूबर तक अगले पांच महीने का बजट तैयार करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। वित्त विभाग के वित्त आयुक्त डा.अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी सर्कुलर संख्या 117 तारिख 10 अक्टूबर,2019 के तहत सभी प्रशासनिक सचिवों से 31 अक्टूबर, 2019 से आगे के पांच महीने का बजट तैयार करने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख यू.टी. के लिए 14 अक्टूबर, 2019 तक बजट तैयार कर वित्त विभाग को सौंपने के लिए कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि बजट दो हिस्सों में तैयार किया जाए,जिसमें 1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक सात महीने और 1 नवंबर, 2019 से 31मार्च, 2020 और अगले वित्त वर्ष 2020-21 तक दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय फ्रामेंट के माध्यम से तैयार करने को कहा है।
प्रशासनिक सचिवों को बी.ई.ए.एम.एस पोर्टल पर बजट जमा करवाने के लिए कहा गया है व यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो फ्रामेंट दिया गया हैं, उस 11 अक्टूबर, 2019 से पहले तक जमा करवाना होगा। सभी प्रशासनिक सचिवों से आग्रह किया गया है कि इस अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और 11 अक्टूबर को विभागों के साथ बैठक कर बजट प्रोपोजल को अंतिम रुप दिया जाएगा। फ्रामेंट मे वेतन, ट्रैवल खर्च, टैलीफोन, आफिस खर्चे, बिजली चार्ज, रैंट और टैक्स, मैटीरियल एवं स्पलाई, मशीनरी, ट्रेनिंग एवं अन्य खर्चे शामिल हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों को बजट तैयार करने के लिए इसलिए भी कहा गया है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश के प्रभाव में आने पर दोनों यू.टी. को अपने कामकाज चलाने में मुश्किलों का सामना न करना पड़े।

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