Thu. Feb 25th, 2021

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली । शादी और दूसरे मौकों पर हर्ष फायरिंग करने वालों पर अब गृह मंत्रालय ज्यादा सख्ती करने जा रहा है। मंत्रालय ने हर्ष फायरिंग के दोषियों के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 में बदलाव कर हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल, शादी की पार्टियों और दूसरे मौकों पर हर्ष फायरिंग करने पर सख्त सजा मिल सकती है। सरकार की ओर से पेश ड्राफ्ट कुछ विशेष समुदाय में शादी के फंक्शन में हर्ष फायरिंग की परंपरा रही है। इन मौकों पर की जानेवाली इस फायरिंग में कई बार लोगों की जान तक चली गई है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं जिनमें हर्ष फायरिंग के कारण दूल्हा, दुल्हन या किसी करीबी रिश्तेदार की जान चली गई। इसके बाद आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन का ड्राफ्ट सोमवार को सार्वजनिक किया गया है। इस पर 18 नवंबर तक अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। नए नियम के तहत एक मौके विशेष पर सिर्फ 1 ही हथियार रखा जा सकेगा। हालांकि, ड्राफ्ट में लाइसेंस की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रस्ताव है।
नए ड्राफ्ट के तहत उन लोग जिनके पास एक ही वक्त में एक से अधिक हथियार हैं,उन्हें अपना एक हथियार जमा कराना होगा। एक साल की समय अवधि के अंदर ही एक हथियार जमा कराना अनिवार्य होगा। एक बार हथियार जमा कराने के साथ ही 90 दिन में उन हथियारों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हथियारधारकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह सरकार द्वारा प्रमाणित किसी राइफल क्लब के सदस्य हों।
ड्राफ्ट में अवैध तरीके से हथियारों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी सख्ती का सुझाव दिया गया है। इसके तहत बिना लाइसेंस के हथियार बनाने, बेचने, भारत में लाने या फिर देश से बाहर निर्यात करने पर 7 साल की जेल की सजा से लेकर उम्रकैद की सजा तक की सिफारिश की गई है। मौजूदा कानूनों के तहत अवैध तरीके से हथियार निर्माण, खरीद-बिक्री पर 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अवैध हथियार निर्माण और खरीद बिक्री के साथ ही हथियारों के अपराध से जुड़े सिंडिकेट क्राइम को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है। अवैध तरीकों से हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने, मैन्युफैक्चर और बिक्री करने के अपराध में कम से कम 10 साल की जेल का सिफारिश की गई है। इसी अपराध में अधिकतम सजा उम्रकैद की सिफारिश की गई है।

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