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विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपये के फंड दिए जाने फैसला लिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल अटके प्रोजेक्ट्स को पूरे करने के लिए किए जाएंगे। ताकि जिन लोगों ने अपने घर बुक किए हैं उन्हें घर मिल जाए। इस फंड के तहत शुरुआत में 10,000 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।
इसके अलावा इसमें एलआईसी हाउसिंग और एसबीआई की ओर से भी पैसे डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल फंड फिलहाल 25 हजार करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है।
निर्मला सीतारमण के ऐलान के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल किफायती घरों और मध्यम आय वर्ग के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्ज में डूबी हाउसिंग कंपनियों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष खिड़की योजना शुरू की जाएगी।
सरकार के मुताबिक देश में करीब 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अटका हुआ है और 4।58 लाख घर इसमें फंसे हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 2 महीने में कई मीटिंग हुई जिसमें घर खरीदार और बैंक प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार, एलआईसी और एसबीआई की मदद से 25000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इससे घर खरीददारों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सस्ते, आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंंत्री की मानें तो जो प्रोजेक्ट NPA हो गए हैं या फिर NCLT में हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा था कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस क्षेत्र की मुश्किलों का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं।

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