Mon. Apr 12th, 2021

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी कोर्ट ने जवाब तलब किया है। इसरारुल हक मोंडल द्वारा दायर याचिका के जवाब में कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। मोंडल ने नागरिकता संशोधित कानून और एनपीआर, दोनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। गृह मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2019 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, एनपीआर अप्रैल से शुरू होने वाला है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *