Mon. Apr 12th, 2021

एजेंसी

जबलपुर, । प्रदेश के विधि विभाग ने प्रमुख सचिव नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम २०१९ नियम बनाने संबंधी कार्रवाई करने को पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अधिसूचना जारी होने को अब ७ माह बीत गए, फिर भी उसके नियम बनाये नहीं गये हैं। नियम के अभाव में यह नया उपभोक्त संरक्षण अधिनियम ठप्प पड़ा है।
अत: आम नागरिक मित्र फाउण्डेशन तथा राज्य सरकारों के विधि तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को नोटिस भेजकर ४ सप्ताह के भीतर नियमों की अधिसूचना जारी करने को कहा था। इसी के परिपेक्ष्य में प्रदेश के विधि विभाग ने नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को कार्रवाई करने को कहा है।
आपसी परामर्श कर नियम बनाना था……….
डॉ.पी.जी.नाजपांडे ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम २०१९ के धारा १०१ तथा १०२ में क्रमश: केंद्र एवं राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है। इसी के तहत विधि एवं उपभोक्त विभागों को आपसी परामर्श कर नियम बनाना था, लेकिन विधि विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिससे अभी भी नियम बनाना अधर में पड़ा है।
विश्व उपभोक्ता दिवस तक नियम बनायें जायें…….
आम नागरिक मित्र फाउण्डेशन के डॉ.पी.जी.नाजपांडे, रजत भार्गव, अनिल पचौरी, डॉ.एम.ए.खान, डी.आर.लखेरा, राममिलन शर्मा तथा नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के मनीष शर्मा, राकेश चक्रवर्ती आदियों ने केंद्र तथा राज्य सरकार से अपील की है कि आगामी विश्व उपभोक्ता दिवस-१५ मार्च तक नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियम बनायें ताकि यह अधिनियम क्रियान्वित हो सके।

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