लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने नेताओं ने की गृहमंत्री से सीधी बातचीत की मांग
एलजी ने 22 मई को उप-समिति की बैठक बुलाई, सगंठन ने इसे अपर्याप्त और व्यर्थ बताया
लेह। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 अप्रैल को होने वाले दौरे के दौरान उनसे सीधे निर्णय-स्तर की बात करने का आह्वान किया है। संगठन ने 22 मई के लिए प्रस्तावित उप-समिति की बैठक को अपर्याप्त और व्यर्थ बताया है। यह प्रतिक्रिया एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा रविवार को यह घोषणा किये जाने के बाद आई कि गृह मंत्रालय ने आंदोलनकारी लद्दाख समूहों के प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक वार्ता के लिए उप-समिति की बैठक 22 मई को बुलाने का फैसला लिया है। पिछली बैठक फरवरी की शुरुआत में हुई थी।
