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  • Monday, 15 July 2024
एम्स दिल्ली में इलाज,जांच और दवाईयों के नाम मांगे पैंसे इस नंबर पर करे शिकायत

एम्स दिल्ली में इलाज,जांच और दवाईयों के नाम मांगे पैंसे इस नंबर पर करे शिकायत

नई दिल्ली। दिल्ली के एम्स में इलाज कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। एम्स प्रबंधन ने मरीजों को ठगने और धोखाधड़ी की खबरों का संज्ञान लेकर दलालों, अनाधिकृत व्यक्तियों पर सख्ती दिखाई है। एम्स दिल्ली ने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस पर मरीज और उनके परिवारजन लूट-खसोट या रिश्वत मांगने से संबंधित शिकायतें और सबूत भेज सकते हैं। यह नंबर महीने के अंत तक चालू होगा।
एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास ने मरीजों और उनके परिजनों के साथ बातचीत की और पाया कि दलाल और एजेंट शोषण की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मरीजों को दवा की सप्लाई करने या एम्स के बाहर जांच में मदद करने का झांसा दिया जाता है। या उन्हें जल्द ठीक होने के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर करके पैसे वसूले जा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए और एम्स से दलालों/एजेंटों को दूर करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। मरीज और उनके परिजन लूट या रिश्वत मांगने से संबंधित शिकायतों को सबूतों के साथ एक व्हाट्सएप नंबर +91-9355023969 पर भेज सकते हैं। ये नंबर 29 फरवरी, 2024 तक चालू किया जाएगा।
एम्स प्रशासन ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर मरीजों की परेशानी दूर करने के लिए बनाई है। यदि कोई दलाल/एजेंट आपको धोखा दे रहा है या कोई एम्स दिल्ली में इलाज के नाम पर रिश्वत मांग रहा है, तब कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो या वीडियो साक्ष्य और जगह का नाम लिखकर भेज सकते हैं। कहा गया है कि ओपीडी, वार्ड, वेटिंग एरिया, स्टोर, फार्मेसी सहित सभी इलाकों में व्हाट्सएप नंबर को अंग्रेजी और हिंदी में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
आदेश में कहा गया, यह नंबर नियमित शिकायतों पर विचार नहीं करेगा। सिर्फ दलालों/एजेंटों द्वारा मरीजों से की जाने वाली धोखाधड़ी या उन मामलों की शिकायतों का संज्ञान लेगा, जहां एम्स, दिल्ली से कोई व्यक्ति अस्पताल में किसी भी सेवा के बदले रिश्वत मांग रहा है। सुरक्षा विभाग द्वारा इस नंबर की 24x7 निगरानी की जाएगी। शिकायतों का त्वरित सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
आदेश में कहा गया कि दलाल-मुक्त और रिश्वत-मुक्त एम्स सुनिश्चित करना एम्स के प्रत्येक स्टाफ सदस्य की संयुक्त जिम्मेदारी है, जिसमें केंद्रों के प्रमुख, चिकित्सा अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी और फैकल्टी शामिल हैं। हालांकि, सुरक्षा विभाग सीधे तौर पर इस रोकने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए जवाबदेही भी तय की गई है।
आशीष दुबे / 22 फरवरी 2024

 

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