दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए आधार सत्यापन अब पूरी तरह स्वैच्छिक
दिल्ली सरकार ने राजधानी के नागरिकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाते हुए स्पष्ट किया है कि अब किसी भी सरकारी सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, आधार सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वैच्छिक बना दिया गया है। यदि कोई नागरिक आधार नहीं दे पाता है या सत्यापन से इनकार करता है, तो उसे सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसकी जगह वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे अन्य पहचान पत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
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