साउथ के राज्यों की चिंता होगी दूर, परिसीमन के लिए सरकार बना रही प्लान
सीटों की संख्या परिसीमन के बाद बढ़ेगी, अनुपात में नहीं होगा बदलाव!
नई दिल्ली। देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के राष्ट्रव्यापी परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस परिसीमन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा महिला आरक्षण भी इसके आधार पर लागू किया जाएगा। परिसीमन के लिए भौगोलिक क्षेत्र के साथ ही आबादी को भी आधार माना जाता रहा है और उसके मुताबिक ही सीटों का आवंटन होता है, लेकिन बीते कुछ सालों से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल समेत दक्षिण भारत के सभी राज्यों की ओर से चिंता जताई जा रही है कि उनकी सीटों का अनुपात कम हो सकता है। इसकी बजाय यूपी, बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों का अनुपात और बढ़ सकता है, जो पहले ही ज्यादा हैं।
