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  • Saturday, 20 December 2025
रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा

रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा

रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा, मुफ्त में कर सकेंगी यात्रा और भी बहुत कुछ

रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को तोहफा देते हुए आठ अगस्त से लेकर दस अगस्त तक परिवहन निगम की बसों में सफर फ्री कर दिया है। बता दें कि यूपी परिवहन का संचालन 8 राज्यों में होता है। यूपी परिवहन की किसी भी बस पर बहनें राखी बांधने के लिए र फ्री में जा सकती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 8 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त रात 12 बजे तक, यूपीएसआरटीसी और नगरीय बस सेवा की बसों में माताओं और बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

 

सीएम योगी ने की थी समीक्षा बैठक

बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के संग बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा बैठक की थीं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होनें आगे कहा कि सभी पीड़ितों को समय से राहत व खाद्य सामग्री मिले।इसके साथ ही बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने और रेस्क्यू के दौरान छोटी-मझली नाव का प्रयोग न करने के सख्त हिदायत भी दी।

 

परिवहन मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना

यूपी के परिवहन मंत्री ने आरक्षण पर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। यूपी परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि संविधान में इसको लेकर जो व्यवस्था दी गई वह चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष को जमकर फटकारा। दया शंकर सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज अब क्यों नहीं निकल रही है? इन्हें वोट बैंक खिसकने का डर है, इसलिए बांग्लादेश पर नहीं बोल रहे हैं।

 

अब महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क में 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।

रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दी है। अब यदि कोई महिला अपने नाम पर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे स्टांप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। इससे महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकेगी। पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी, जिसमें महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपये की राहत मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये तक कर दी है। जिससे महिलाओं को पहले की तुलना में कहीं अधिक लाभ मिलेगा।

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