दिल्ली सरकार की हाउस सीवर कनेक्शन की सुविधा अहम
नई दिल्ली । यमुना पर दिल्ली के दूषित के प्रभाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। दिल्ली में दूषित जल को प्रवाहित करने से बचने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की प्लान के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों से यमुना में प्रवाहित किए जाने वाले दूषित जल का उपाय करने की भी योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। जिसके तहत 29 अनधिकृत कॉलोनियों व 3 गांवों के सभी घरों में सीवर लाइन कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति दी गई है।
माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस बड़े कदम से यमुना जल को स्वच्छ करने में बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 तक यमुना नदी की सफाई पूरी करने की योजना पर कार्य कर रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सरकार घरों में 24 घंटे स्वच्छ चल पहुंचाने और घरों के सीवर लाइन से जोड़ने के प्लान पर कार्य कर रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कुल 570 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी।
ये प्रोजेक्ट्स बवाना और मुंडका के लिए हैं। जिनमें डी-सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण करने दिल्ली की विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों व ग्रामीण इलाकों में सीवर लाइन बिछाने 2 एमजीडी वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जलबोर्ड को वजीराबाद भलस्वा और स्वरूप नगर की 29 अनधिकृत कॉलोनियों व 3 गांवों के सभी घरों में सीवर लाइन कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति दी है।
जिसकी कुल लागत 77.7 करोड़ रूपये है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और गांवों के करीब 5 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी।
