राज्यों की गिरती आर्थिक सेहत: घाटा और बढ़ता कर्ज बढ़ा रहा असमानता और चुनौतियाँ
नई दिल्ली। राज्य सरकारें कुल सरकारी व्यय का दो-तिहाई हिस्सा खर्च करती हैं, किंतु उनकी वित्तीय स्थिति पर सार्वजनिक बहस अपर्याप्त रहती है। हालिया रिपोर्ट इस कमी को दूर कर राज्यों की आर्थिक हालत की बेहतर समझ प्रदान करती है। इसमें 2023-24 में राज्यों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का 60प्रतिशत से अधिक वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर खर्च करना उजागर हुआ है। समग्र रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.4 प्रतिशत राजस्व घाटा दर्ज किया गया, अर्थात् नियमित व्यय हेतु उधार लिया जा रहा है। उच्च प्रतिबद्ध व्यय विकास कार्यों की क्षमता सीमित करता है।
