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  • Tuesday, 19 August 2025
कड़ी सुरक्षा के बीच शुरु होगी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023

कड़ी सुरक्षा के बीच शुरु होगी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023

13 हजार से अधिक कंपनियां 21 लाख करोड़ का एमओयू करेगी


लखनऊ । यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन होने वाला है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को होगी। इस समिट में 13 हजार से अधिक कंपनियां 21 लाख करोड़ का एमओयू करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अगले दिन जी-20 की बैठकों का सिलसिला शुरु होगा। आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है।

बता दें कि लखनऊ में शुक्रवार से महामेला शुरू हो जाएगा। राज्य को निवेश का केंद्र बनाने के लिए आयोजित होने जा रही ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र को देश-विदेश के उद्योगपति मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें 15 देशों से निवेशक आएंगे और जहां निवेश करने वाले हैं।

इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद देश और विदेश के उद्योगपतियों को संबोधित करने वाले हैं। देश और विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में 13255 कंपनियां 20.96 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का एमओयू करेंगी।

प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तीन दिन चलेगी, लेकिन जी-20 की बैठकें लंबे समय तक चलने वाली है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहने वाले हैं। इसके लिए 24 आईपीएस अधिकारी, 68 पीपीएस तथा 5415 अराजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी लगाए गए हैं। एडीजी प्रशांत कुमार के अनुसार 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ कमिश्नरेट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है।

इसके अलावा 11 चरणों में कमिश्नरेट लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा गौतम बुद्ध नगर में 11 फरवरी से 27 अगस्त तक जी-20 की बैठकें होनी हैं। लखनऊ में जी-20 की बैठक 13 से 15 फरवरी तक है। इन सभी के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ कमांडो, अधिकारियों के अलावा 13 कंपनी पीएसी तथा 3 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है।

इस आयोजन के लिए एटीएस स्पॉट टीमों को लगाया गया है। यूपी पुलिस की विशिष्ट ऑपरेशनल यूनिट्स जैसे एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड को अलर्ट करते हुए दुर्दांत अपराधियों, स्लीपिंग मॉड्यूल व माफिया तत्वों पर अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी विभागों के साथ समन्वय के लिए उच्चस्तरीय सिस्टम विकसित करते हुए माइक्रो प्लान बनाया गया है।

 

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